हरिद्वार (रितिक कुमार)
प्रतिनिधिमंडल ने विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने एवं पुनर्वास से जुड़े विषयों पर अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी।मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में मौके पर ही DM हरिद्वार एवं DM टिहरी से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने सम्बंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरण में वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे विस्थापित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उनके अधिकारों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब को स्वीकार नहीं किया जाएगा।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर दिए गए निर्देशों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा नेगी व ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे।
